New Policy of Education-2020
New Policy of Education-2020- From reduced focus on board examination to common college entrance test, here are 10 major changes in education system of India.
The New National Educational Policy (NEP, approved by the Union Cabinet on Wednesday focuses on complete systematic reforming of the education system in India and includes the revision of school syllabus, Changes in the structure of board examinations to test core competencies, revising the structuring of school years and even the intruduction of university entrance examinations of college admission. Last changed the Education policy was done in year 1986 and now completed year nearly 30years. We are listing down some of the most revolutionary changes in pipeline which will be impact the overall system of education in India, under the 2020 New Education Policy.
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Importance for Regional languages and mother tongue
As per New education Policy states is" where ever possible, the medium of Instruction until at least Grade-5, but preferably till Grade 8 and beyond, will be home language, mother tongue and local language/regional language. New policy will be implement by both schools Public & Private schools. There is local language/Home language shall be continuous. New Education policy will be implement for private & Public schools.
The New some Key Proposals-
The NEP process will be change the school curricular structure from the current 10+2. (Now class 1 to 10 of general education followed by two years of higher secondary school with specialized subjects ) with a 5+3+3+4 structure, bringing children age from 3 to 5 years within the formal education system for the first time and ensuring curricular continuity in the last four years. A mission for foundational literacy and numeracy, free breakfasts being added to free lunches in government schools, vocational education along with internships from class 6 and proposed redesign of the board examinations are some other major. initiatives for school education.
For higher education a new umbrella regulator has been proposed with separate verticals for regulation standard setting, accreditation and funding. The 2020 New Education Policy is a new education policy approved by Indian government. It will absorb arts and science, technical and teacher education into its fold, replacing several existing regulatory bodies, and also ensure a level playing field for public and private players.
Implementation Timelines--
This policy is meant to transform the education system by 2040. some proposal will be implemented immediately, starting with the change in the name o the ministry of Human Resource Development into the ministry of Education. There are over 100 action points from the policy. Implementation will be done in phase based on time region and types of instrutions with institutes of Eminence and Central Universities taking the lead " said Higher education secretary Amit Khare. four- year undergraduate degrees with multiple entry- exit options will be introduced in the 20 IoEs from the 2020-21 academic year.
In Hindi....
शिक्षा -२०१० की नई नीति
शिक्षा की नई नीति -२०१०- बोर्ड परीक्षा पर कम ध्यान देने से लेकर सामान्य कॉलेज प्रवेश परीक्षा तक, यहाँ भारत की शिक्षा प्रणाली में १० बड़े बदलाव किए गए हैं।
बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी, भारत में शिक्षा प्रणाली के पूर्ण रूप से व्यवस्थित सुधार पर केंद्रित है और इसमें स्कूली सिलेबस का पुनरीक्षण, मुख्य दक्षताओं के परीक्षण के लिए बोर्ड परीक्षाओं की संरचना में परिवर्तन, संरचना को संशोधित करना शामिल है। स्कूल के वर्षों और यहां तक कि महाविद्यालय प्रवेश की विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं की घुसपैठ। अंतिम बार शिक्षा नीति वर्ष 1986 में की गई थी और अब लगभग 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम पाइपलाइन में कुछ सबसे क्रांतिकारी बदलावों को सूचीबद्ध कर रहे हैं जो समग्र प्रणाली पर प्रभाव डालेंगे। 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत भारत में शिक्षा का।
वर्नाकुलर मीडियम पर अधिक जोर (क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा)
नई शिक्षा नीति के अनुसार, "जहां कभी भी संभव हो, कम से कम ग्रेड -5 तक निर्देश का माध्यम, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक, घर की भाषा, मातृभाषा और स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी। नई नीति लागू होगी। दोनों स्कूलों द्वारा सार्वजनिक और निजी स्कूल। स्थानीय भाषा है / होम भाषा निरंतर होगी। इसके बाद सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूल होंगे।
नई कुछ मुख्य प्रस्ताव-
एनईपी वर्तमान 10 + 2 से स्कूल पाठ्यक्रम संरचना को बदलने का प्रस्ताव करता है। (अब कक्षा १ से १० तक सामान्य शिक्षा दो साल बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विशेष विषयों के साथ) ५ + ३ + ३ + ४ संरचना के साथ, पहली बार औपचारिक शिक्षा प्रणाली के भीतर ३ से ५ साल तक के बच्चों को लाने और पिछले चार वर्षों में पाठ्यचर्या की निरंतरता सुनिश्चित करना। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए एक मिशन, सरकारी स्कूलों में मुफ्त दोपहर के भोजन के लिए मुफ्त नाश्ता जोड़ा जा रहा है, कक्षा 6 से इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक शिक्षा और बोर्ड परीक्षाओं के प्रस्तावित पुनर्निर्देशन कुछ अन्य प्रमुख हैं। स्कूली शिक्षा के लिए पहल।
उच्च शिक्षा के लिए विनियमन मानक सेटिंग, मान्यता और वित्त पोषण के लिए अलग-अलग ऊर्ध्वाधर के साथ एक नया छाता नियामक प्रस्तावित किया गया है। 2020 की नई शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक नई शिक्षा नीति है। यह कई मौजूदा नियामक निकायों की जगह, कला और विज्ञान, तकनीकी और शिक्षक शिक्षा को अपनी तह में ले जाएगा, और सार्वजनिक और निजी खिलाड़ियों के लिए एक स्तर का खेल मैदान भी सुनिश्चित करेगा।
कार्यान्वयन समय -
यह नीति 2040 तक शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए है। शिक्षा मंत्रालय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम ओ में परिवर्तन के साथ कुछ प्रस्ताव तुरंत लागू किया जाएगा। नीति से 100 से अधिक कार्रवाई बिंदु हैं। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि कार्यान्वयन और समय के आधार पर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के इंस्टीट्यूट्स के आधार पर इंप्लीमेंटेशन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष से 20 IoEs।
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